रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिन सरकार सहमत

नेपाल दर्शन
१८ जेष्ठ २०७८, मंगलवार

कैलालीको टीकापुरमा १ नाबालकसहित ८ जनाको ज्यान जाने गरी भएको नरसंहारका दोषी दोषी रेशम चौधरीलाई रिहाइका लागि पहल गर्न सरकार तयार भएको छ।

थारु कल्याणकारी सभा, थारुहट संयुक्त संघर्ष समितिसँग भएको वार्तापछि सरकारले रेशमसहितका नेताहरु रिहाका लागि पहल गर्न सहमति जनाएको हो।

नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानतेसहित सात प्रहरी र एक बालकको ज्यान जानेगरी भएको घटनामा जिल्ला र उच्च अदालतले दोषी ठहर गरेका चौधरीको रिहाइका लागि सरकार कानुनी पहल गर्ने सहमतिपत्रमा सरकारले हस्ताक्षर गरेको हो।

कर्तव्य ज्यानसहितका अनेक मुद्दा खेपिरहेका रेशम अहिले डिल्ली बजार जेलमा छन्। उनीविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सरकारले विवादित सहमति गरेको हो।

सहमतिअनुसार टीकापुर घटनाका दोषी रेशमलाल चौधरी, लक्ष्मण चौधरी, धनीराम चौधरीलगायत माथिको सबै मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि सरकारले संविधान र कानूनसम्मत पहल गर्ने भएको छ।

उक्त ६ बुँदे सहमतिमा सरकारका तर्फबाट कानुनमन्त्री एवम् वार्ता टोलीका प्रमुख लीलानाथ श्रेष्ठ, प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाकार डा. राजन भट्टराई र एमाले नेतृ भगवती चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन् । थारु कल्याणकारी सभासहितका समूहबाट वार्ता संयोजक रुकमिणी चौधरी, प्रेमीलाल चौधरी, पद्मनारायण चौधरी, प्रभात चौधरी र चन्द्रप्रसाद चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको थारु आन्दोलनका क्रममा एसएसपी न्यौपानेसहित सात प्रहरी र एक बालक मारिएका थिए। उक्त घटनाका दोषी निवर्तमान सांसद रेशम चौधरी र थरुहटका नेता लक्ष्मण थारुलगायतलाई दुई तहका अदालतले आजीवन कारावास सुनाइसकेका छन्।

जिल्ला र उच्चले सजाय सुनाइसकेको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सरकारले फिर्ताका लागि पहल गर्ने भनेको हो। कर्तव्य ज्यान जस्तो जघन्य मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न चाहिँ सजिलो नहुने कानुनविदहरु बताउँछन्।

टीकापुर नरसंहरमा दोषी ठहर थरुहट आन्दोलनका नेतामध्येका रेशम चौधरी र लक्ष्मण थारुले अघिल्लो वर्ष पुसमा उच्च अदालत सुर्खेतको फैसला अनुसार जन्मकैद सजाय पाएका थिए। न्यायाधीशहरु टेकनारायण कुँवर र सीताराम मण्डलको इजलासले उनीहरुलाई दोषी ठहर गर्दै जन्मकैद सुनाएको थियो।

सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा रेशम र लक्ष्मण दुवैमाथि ज्यान र डाँकाचोरीको अभियोगमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । तर, डाँका चोरी अभियोग पुष्टि नभएपछि अदालतले सफाइ दिएको थियो ।

उच्च अदालतको फैसलामा योजनावद्ध रुपमा नरसंहार मच्चाइएको, केही व्यक्ति घटनाको योजनाकार देखिएको, सुरक्षाकर्मीलाई हत्या गर्ने योजनासहित आक्रमण गरिएको, फोन कल डिटेल्सले नेतृत्वकर्ता रेशम घटनास्थल वरिपरी रहेको देखाएको, सुरक्षाकर्मीलाई ‘सी’ आकारको घेरा हाली नियन्त्रणमा लिएको, सुरक्षाकर्मीलाई भागीलुकी बस्दा पनि आक्रमण गरी घिसार्दै बाहिर ल्याई विभत्स तरिकाले हत्या गरेको ठहर गरेको थियो।

त्यसैगरी २ वर्षको नाबालकको समेत घटनामा गोली लागेर मृत्यु भएको, राजनीतिक रङ दिन खोजिए पनि गम्भीर फौजदारी अपराध देखिन आएको, एउटा क्रुर, निर्मम र अमानवीय हिंसाको रुपमा देखिई मानवता विरोधी अपराधको रुपमा लिन सकिने घटना देखिएको ठहर अदालतले गरेको थियो।

फेसबुक प्रतिक्रिया